Lord Canning / लॉर्ड कैनिंग
Lord Canning / लॉर्ड कैनिंग (1856-62):
- १८५६–५८ तक तक अंतिम Governor General of India के रूप में रहा ।
- १८५८–६२ तक 1st Viceroy of India रहा।
- वुड्स डिस्पैच के आधार पर London University की तर्ज पर Kolkata University ( स्थापना 24jan1857), Mumbai University ( स्थापना18july1857) और Madras University ( स्थापना 5sept 1857) की स्थापना की गई।
- १८५७ की क्रांति हुई।
- Government of India act-1858 पारित हुआ। इसके द्वारा भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हुई तथा भारतीय शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में आ गया। Governor General of India के पद नाम को Viceroy of India में बदल दिया गया।
- १ नवंबर १८५८ को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ा, वहीं पर महारानी को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया।
- १८५९ में व्यपगत के सिद्धांत (Doctrine of Lapse) को वापस ले लिया गया, १८५७ की क्रांति के कारण।
- १८५९ में नील विद्रोह हुआ जिसकी शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई।
- Bengal Rent Act -1859 लागू हुआ।
Bengal Rent Act -1859: इस अधिनियम के प्रावधान के तहत किरायेदारों / रैयतों के अधिकारों को परिभाषित किया गया और जमींदार बार-बार किराए में वृद्धि और मनमानी बेदखली नहीं कर सकते थे।यह कानून किरायेदारों/रैयतों के अधिकारों की रक्षा करने का पहला प्रयास था। यह कानून बंगाल प्रेसीडेंसी में शामिल सभी प्रांतों पर लागू होता था।
कारण: जमीदारी प्रथा के तहत जमींदारों द्वारा बार–बार लगान बढ़ाया जाना, जिसका रैयतों ने विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप कानून-व्यवस्था प्रायः खराब हो जाती थी।
- High Court Act-1861 के तहत तीन हाईकोर्ट की स्थापना हुई।
- कोलकाता हाई कोर्ट ( स्थापना १जुलाई १८६२) – सर बार्नेस पीकॉक (1st Chief Justice – Sir Barnes Peacock ) इसके पहले चीफ जस्टिस थे। प्रथम भारतीय जज शंभू नाथ पांडे १८६३ में बने।
- मुंबई हाई कोर्ट ( स्थापना १४अगस्त१८६२)
- मद्रास हाई कोर्ट ( स्थापना १५अगस्त१८६२)
- 1559 मैं यूरोपीय सैनिकों द्वारा श्वेत विद्रोह हुआ।
- १८६० में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जेम्स विल्सन की सलाह पर प्रायोगिक तौर पर Income Tax लागू किया गया ₹200 वार्षिक से अधिक की आय पर।
- १८६० में IPC तथा CPC जैसी दंड विधियों ( लार्ड मैकाले द्वारा लिखित ) को पारित किया गया।
- भारत परिषद अधिनियम–१८६१ लागू हुआ, जिससे वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। इसी अधिनियम के तहत सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभागीय प्रणाली (Portfolio System) तथा मंत्रिमंडल प्रणाली की नींव रखी गई।